1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ(DI) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(RC) ਦਾ ਰੰਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ RC 'ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
New rules
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 10 ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 12 ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
New rules
ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਸਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ GST ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2019 ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
New rules
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਹੀਂ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੁਣ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 17.01 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।' ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 25.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 34.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 17.01 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
New rules
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਬੈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।
- ਮੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਮਮ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ(MAT) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੈਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ MAT ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 'ਤੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ MAT ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 115-ਜੇਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ MAT ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
