ਇਹੀ 540 ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੇ 43 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੋਂ 29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਨ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 70 ਵਿਚੋਂ 43 ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼’’ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
Punjab Politics
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੁਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਕ ਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਹਮਾਮ ਮੇਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੈਂ।’’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦ ਤਕ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ, ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
POLITICS
ਲੱਖਾਂ ਕੈਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ’’ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ-ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਅਤੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਜਹੇ ਗੁੰਡੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ! ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Politics
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤਿ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ-ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੋ, ਇਕ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣੋ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਾਰਮਕ ਪਾੜ, ਨਿੱਕੇ ਮਸਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਉ, ਦੂਜੇ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉ ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਵਾ ਦਿਉ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿਉ! ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜੁਗਤ ਹੈ-ਚੀਚੀ ਤੇ ਲਹੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾ ਲੈਣਾ! ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਬਾਣ ਹੈ-ਧਰਮ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ!
ਜਾਣੀ ਬੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੀ। ਸੱਭ ਅੰਦਰੋਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਜਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ! ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿਛੇ ਸਿਰਫ਼ 144 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 14842 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫ਼ਸਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 78 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ!
ਕਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਹਾਈ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੋ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕਿਐ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖੰਡ, ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਕੈਦ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜੁਆਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ੇ, ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਵਧਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਦਿ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਧਰਮ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਬਰੈੱਡ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ 540 ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਇਹੀ 540 ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤਕ ਅਨੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਡਕਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੌਜੁਆਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਥੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ 100 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 36,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ। ਇਹ ਸੱਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਕਮਿਰਆਂ ਵਿਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਿਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਫ਼ਨ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ, ਆਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਸਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਸੰਪਰਕ : 0175-2216783
