ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਸਮੇਤ 10 ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ।  
(ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)