“ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ”
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ “ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਰਤੇ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਭੰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ “ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ’ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਸਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
