2017 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ 'ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ' ਦਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਮਨਗਰ - ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਨੰਦਨੀ ਨੇ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਘੜੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਮਨਗਰ 'ਏ' ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਨਾਮਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੇਲ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਤੂਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਿਆਸੀ' ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੜੀਆ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੇਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੇਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ' ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਘੜੀਆ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (ਏ), 72 (2) ਅਤੇ 134 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੰਦਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਡੀ. ਕਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੜੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੀਰਤੀ ਸੰਘਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
