ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਬਿੰਗ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ?

 AG ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ) :  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।  

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ  ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

Senior advocate jagmohan singh bhatti

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸੈਪ੍ਸ਼ਨਲ ਨਾਲੇਜ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਲੇਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Punjab and Haryana High court

ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਐਕਸੈਪ੍ਸ਼ਨਲ ਨਾਲੇਜ, ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਲੇਜ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 'ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50-60 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੂ-ਆਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

Senior advocate jagmohan singh bhatti

ਇਹ ਸਭ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਚੈੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਦਾ ਵਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਦਾ ਵਧਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੈੱਸ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਠ ਭਾਗੀਰਥ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਠ ਭਾਗੀਰਥ ਨੇ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ 'ਡੋਂਟ ਕਾਲ ਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੇਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

Supreme Court

ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਆਲਟੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਆਲੀਟੈਟਿਵ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ਼ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ਼ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

APS Deol

ਇਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 150 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ?

ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ APS ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। APS ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹੇ। 

ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ APS ਦਿਓਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

Sumedh Saini

ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓਲ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਚ ਜ਼ੁੱਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

Captain Amarinder Singh

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। 

Atul Nanda

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 -200 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 12 ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 

bar council of india

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2008 ਵਿਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 'ਸਿਵਲ ਵਾਰ' ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ SIT ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ।

Punjab Government

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾਕਾਮ ਕਰੇਗਾ?