ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Citizenship Amendment Act: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਤੁਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬੋਂਗਾਓਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2019 ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤੁਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੁਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਧਾਰਮਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ’ਚ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਤੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਤੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੰਡਪਾਊ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from CAA will be implemented across India in the next seven days: Union Minister Shantanu Thakur, stay tuned to Rozana Spokesman)
