PSPCL ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 1,804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। PSPCL ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ: ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ
ਇਹ ਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਧਣ 'ਤੇ (ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ), ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 18,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 19,908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜੇਸਨ ਅਰਡੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 16,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ (16,515 ਕਰੋੜ) ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 6,071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ 7,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1998 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫਤ ਹੈ। 36 ਵਿਚੋਂ 27 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.32 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਹੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਹੁਣ PSPCL ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ PSPCL ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PSPCL ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ”।
