ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1970 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।