ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਏਜੀ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Vijay Kumar Janjua

ਟੀਐਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Punjab Haryana High Court

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ।