ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ 10 ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਉਪਰ ਸੱਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬਦਲਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ- 'ਜਣਾ-ਖਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ‘ਜਥੇਦਾਰ’'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 72 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 1000 ਰੁੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਉ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ?
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੁੱਤ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ 5,64,143 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4624.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਸਾਲ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 62000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੌਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਜਾਂ 900 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 16000 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧੀਨ 6.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 19.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 31231 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ?’’