
ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਏਕਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਪਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। "ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਏਕਤਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੁਸਰਤ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੈਨਲ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।