ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸ਼ਾਖਾ-2 ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਡਿਸਐਬੀਲਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਐਬੀਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਈਜੀਟੀ) ਦੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
