ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 12 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਅਤੇ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ' ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਸਤ, 2017 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ਼ਜ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਓਪਨ ਬਿਡਜ਼ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰਤਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਬਿਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਬਿਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 72.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਕਰੇਗਾ।
