2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ
ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਲ ਲੱਗੇਗਾ
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੇਤ, ਕੁਲ ਸਬਸਿਡੀ 12,250 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 18,827 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਲਟਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਵਿਚ ਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ।
ਜੇ ਇਸ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2,28,906 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ 2,48,236 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਯਾਨੀ 33,002 ਕਰੋੜ ਇਧਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 14,50,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ 12250 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 6931 ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 27639 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 12267 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਰੈਚੂਅਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੋ 18,827 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 14021 ਕਰੋੜ ਦੀ 2020-21 ਵਿਚ ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ 4534 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 8.77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
