ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ- ਆਪ ਨੇਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤੀ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿੱਤ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਨੌਂ ਏਕੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਏਕੜ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲ ਹੈ।"
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ
