ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 198 ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 36 ਹਮਲੇ 2019 'ਚ ਹੋਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇਪਾਲ (112), ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (127), ਮਿਆਂਮਾਰ (139) ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (145), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (151) ਤੇ ਚੀਨ (177) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 198 ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 36 ਹਮਲੇ 2019 'ਚ ਹੋਏ। 40 ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 21 ਕਤਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੁੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 1993 'ਚ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਡੇਅ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ 'ਸੇਫਟੀ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਕੈਪਚਰ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1991 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮੀਬੀਆ 'ਚ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਿੰਡੋਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ 1993 'ਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਡੇਅ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
2020 ਦੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਨੌਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਆਖ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਡੇਲੋਏਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਰਾਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਦਯੋਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ''ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਤੋਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।