ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਤਕ 117 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ 25,000 ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 84,000ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30,000ਰੁ. ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 78 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।
