ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 67ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਟਾਊਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੈਥਡਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ” ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਮੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਚੀਟੈਕਟ, ਏਐਮਸੀ, ਆਂਦਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੈਥਡਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 330000 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ “ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਲੋਕਲ ਸਬ ਥੀਮ)”, ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਆਈਏਐਸ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਕਾਰੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਜੋ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਟੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ (ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ) ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕਮਾਰ, ਮੁਖੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਐਸਪੀਏ, ਦਿੱਲੀ, ਨੇ “ਲੈਂਡ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ। ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲਸਫਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੀਊ ਟੂ ਦ ਓਨਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਸਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2003 ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਫਏਆਰ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ। “ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ” ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਫਡਕੇ, ਮੁੱਖ ਆਰਚੀਟੈਕਟ ਤੇ ਪਲੈਨਰ,
ਜੇਐਨਪੀਟੀ, ਈਪੀਜ਼ੈਡ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਾਡਲ, ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਲਵਾਸਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ,
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਵੀ.ਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਥੀਸਿਸ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਡੀ.ਐਸ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਥੀਸਿਸ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ।
