ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸ. ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੇ। ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 14 ਮਾਰਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਰੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਠੋਕ ਦੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਇਹ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਬੈਠਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਸੀ।
Sukhbir Badal-4ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਤੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਗੱਸਤ 2018 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊੁਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ ਲਾਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖ਼ੁਦ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਅਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ, ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁਲ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, 'ਆਪ' ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਡੀ.ਸੀ., ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
