ਕਿਹਾ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Artical 370
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Captain Amrinder Singh
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Article 370
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
