Mohali News : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ16 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
Mohali News : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਏਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਥਿੱਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਬੀ ਨੇ 9 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ (1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), 49 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ (ਵਜ਼ਨ 3,160 ਗ੍ਰਾਮ), 12 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ (356 ਗ੍ਰਾਮ), 3 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ (1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), 18 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ (3,160 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ), ਚਾਰ ਆਈਫੋਨ, ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਲਡ, ਦੋ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 3,50,000 ਰੁਪਏ) ਦੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏ.ਡੀ.ਐਸ.ਜੇ.) ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ" ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ / ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ , ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ”।
(For more news apart from Even after 2 years, Punjab government failed get approval for trial to frame charges against the IAS officer News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
