ਪਿਛਲੇ 190 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੇਠ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ.............
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਿਛਲੇ 190 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੇਠ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ 190 ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਲਕੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 3 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਤ 27 ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਚਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੇਂਸ ਰਾਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
