ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Captain Amarinder Singh
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਖ-ਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ।
Harmandir Sahib kirtan
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ/ਪੁਰਖ-ਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
Harmandir Sahib
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਚਿ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਦਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
