ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਭਵ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।
Punjab Govt
ਇਹ ਰੋਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਚਿਆਈ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Punjab and Haryana high Court
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾੜਾ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 2008 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਚਿਆਈ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
SGPC
15 -12 -2008 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਨਿਆਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
SGPC
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Supreme court
