ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰਨ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
Revenue Generation to be under prime focusਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਜਟਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹੀਲੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
Meetingਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਬਾਂਬੇ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
