ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ਼ਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਯੂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Razia Sultana
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਲੰਪਿਕ: ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇਵੇਗੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ `ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐਕਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ, PM ਨੇ ਕਿਹਾ- MSP ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਯੂ ਕੂਲੈਕਟਰ ਵੀ ਪੀ.ਓ.ਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ਼ਸਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੁੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਯੂ ਕੂਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇੇਗੀ।
