ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੁਛਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰ, 2 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ’ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ, 25 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਹੋਰ ਵੇਚੇਗੀ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਘੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਨੂੰਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ? ਜਾਣੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ?
