'ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਹੋਵੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4ਜੀ, 5ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ 372 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 75.48 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 39 ਵਿਭਾਗਾਂ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 24,000 ਸੁਝਾਅ/ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੋਲੇ- BJP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਡਾਟਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਡਾਟਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 16 ਅਪਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ IT ਸੈਕਟਰ! ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 40% ਨੌਕਰੀਆਂ
ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023' ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ' 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਰੁੱਧ SGPC ਨੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੈਦੇਵ ਗਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਝੁਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਸੇਠ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਭੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬੋਰਡ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਆਮ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਵ-ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। 'ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
