ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Punjab News: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਕਅੱਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 12 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
(For more news apart from Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)
