
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 54 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ 20-22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IND vs AUS: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ: ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਣ ਗਾਰਡ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।