ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਉ-ਏਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਉ-ਏਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ.ਏ.ਬੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 25000 ਟੀ.ਪੀ.ਏ. 2ਜੀ ਬਾਇਉ-ਏਥੇਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ
ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 120-160 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਥੇਨੌਲ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਏਥੇਨੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਲੂਲੌਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਲਿਗਨੋਸੈਲੂਲੌਜ਼ਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਏਥੇਨੌਲ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ-2018 ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਪੀ., ਆਰ. ਕੇ. ਵਰਮਾ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ, ਆਰ.ਕੇ ਗਰਗ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
