ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 9% ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਮੁਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PAPRA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 9% ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਪਾਪਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 12-ਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਤਿਨ ਥਾਤਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ ਵਿਚ ਸਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਕਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 123, ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰੋਹਿਤ ਗਰਗ, ਜੀਐਮ ਸੁਮੀਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗਰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਨਾਮਕ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 123 ਵਿਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 180 ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 13-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਐਨਡੀਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। NDC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 672, 673 ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
