ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਲਬ...........

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 3 ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਨੀਤ ਤੇਜ ਵਿਰੁਧ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਬੀਬੀ ਗੁਰਨੀਤ ਤੇਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸ਼ਮੈਨ ਵਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਤਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।