
ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਗਏ ਹਨ | 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ |
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, 'ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੋਤਾਂ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ) ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਫ਼ੈਸਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1000 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਇਨਕਿਊਬੇਸਨ ਸੈਂਟਰਾਂ/ ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 50 ਉਦਮ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਹਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਇਕ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ |