ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ PM ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਂਡ 'ਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 25000 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਦ ਮੰਨਜੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾਨੇ-ਦੋਹਤੇ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੋਹਤਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ਼ਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਡੈਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਦ 50000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ PM ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਦਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
