ਖੇੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ | 
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 
ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ |
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ |  (ਪੀਟੀਆਈ)