ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ Devinder Sharma ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਮੈਡਮ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।
Indian Farmers
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
American Farmers
ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ।
Sweden Farmers
ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 4 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ 50 ਹਜਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ।
Farmers
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਨ 1977 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈਂ ਹਜਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਅਮੇਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Devinder Sharma and Madam Nimrat Kaur
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (23) ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੈਟ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
