ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Captain Amarinder singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮੇ ਉਥੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Photo
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਈ.ਈ./ਈ.ਓ.ਯੂਜ਼/ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ/ਮਨੋਨੀਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
Sunder Sham Arora
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਪਗ 95,000 ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Photo
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 6900 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ, ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Captain Amrinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਟੇਟਾਂ/ਐਸ.ਈ.ਈ/ਈ.ਓ.ਯੂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Photo
ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਘੂ/ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਚ 5-6 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
