ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ 76 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
High Court of Punjab and Haryana
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: PAK 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, 12 ਮੌਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
Old Age Parents
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ DA ਨੂੰ 28% ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀਡ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਦੇਣ।
Punjab and Haryana high court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮੁਆਫ਼
ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
