ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸੁੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ...

ਜਲੰਧਰ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਹਰੀ ਨਗਰ ਦੀ 2.99 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ।

Manjit Singh GK

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

Manjit Singh GK

ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸੁੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 15000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

Manjeet Singh GK and Manjider Singh Sirsa

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।  

Manjinder Singh Sirsa

ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 51 ਲੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੰਨੀ ਰਕਮ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।                                                    

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ   Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।