ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ।
File Photo
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵਿੱਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
Photo
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 88000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 66000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ।
File Photo
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।''
File Photo
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜ 'ਏ' ਤੇ 'ਬੀ' ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ, ਦਰਜਾ 'ਸੀ' ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 'ਡੀ' ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Photo
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
Photo
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਆਬਕਾਰੀ/ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਹਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
Captain Amrinder Singh
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
