ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ..............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਨਾਂ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 12 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਂਗਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਜਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।