ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਹੈ।
Ravi singh
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੰਘੂ ਘਟਨਾ: ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ- ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ CM ਚੰਨੀ
ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’।
Ravi Singh
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸਾਬਕਾ PM ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਨਤਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧੀ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Singhu Border Incident
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: AAP ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸੱਚ, ਪੜ੍ਹੋ Top 5 Fact Check
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਭੰਡਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।
Sikhs
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ 1984 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਪਲ਼ ਰਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ।
