ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Vini Mahajan
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਧਿਆ UP ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.) ਅਧੀਨ 8 ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਭਾਨੂਪਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 69000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
CS reviews progress, orders time-bound completion of Projects
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।’’ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਡਾਨਕੁਨੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਤੱਕ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1856 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Vini Mahajan
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 26 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨਾਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
Punjab Govt
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ 131 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ (ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ) ਹਾਈਵੇਅ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ (ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ) ਹਾਈਵੇਅ, ਮਲੋਟ-ਅਬੋਹਰ-ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
