ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ: ਮਜੀਠੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ।
ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸੀਏਏ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੀ ਬੋਤਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਥੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਨਆਰਸੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਏਏ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਸੀਏਏ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਏਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਨਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਸੀ 1955 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਸੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਖੋਖਲੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ' ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।