ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਪੈਰੋਲ : ਰੰਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿੱਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।