ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 25/2009 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
Fraud caseਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ 21 ਤੋਂ 25 ਮਈ, 2005 ਤੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੂਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅੱਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,65,920/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ, ਕਰੰਸੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਸੀਰੀਅਸ ਮਿਸਕਡੰਕਟ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ 1970 ਅਧੀਨ ਮੇਜਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
