ਐਕਸ-ਕਾਡਰ 'ਚ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।। ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1000 ਸਟਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਸ ਕਾਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 55:45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਗੋਆ-ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਇਕ ਬੱਚੇ ਸਣੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। BBMB ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਧੀਨ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ-ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ)। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ (ਐਮਆਈ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਭਰੀ ਉਡਾਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 55% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਕੁੱਝ ਲਮਹੇ
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਸੰਮੀ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਹਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ, ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਐਕਸ-ਕਾਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
