ਪੁਛਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, GST ਅਧਿਕਾਰੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਡਾ. ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
